ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ: ਪੋਸ਼ਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (MDMS) ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇਜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.95 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੋਸ਼ਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਨਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨਿਊ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਰਸੋਈਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 19,700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ “ਸਕੂਲ ਮਾਵਾਂ” ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸੋਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਵਲ ₹3,000 ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ—ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੀਊਂਦੀ ਹੈ।